मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) में फर्जी मेडिकल बिल घोटाले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाने वाले मामले में शामिल 16 सहायक उप निरीक्षकों (ASI) को भी उप निरीक्षक (SI) के पद पर प्रमोशन दे दिया गया है, जबकि उन पर 66.43 लाख रुपये की वसूली अभी लंबित बताई जा रही है। PHQ ने कुल 194 ASI को पदोन्नत किया है, लेकिन घोटाले के आरोपियों के प्रमोशन को लेकर विभाग में सवाल उठ रहे हैं। नियमों के अनुसार, विभागीय वसूली लंबित होने पर पदोन्नति पर रोक का प्रावधान है। फरवरी 2025 में सामने आए इस मामले में जांच के दौरान वर्ष 2023-24 और 2024-25 के फर्जी मेडिकल बिलों के जरिए करीब 2.87 करोड़ रुपये के भुगतान का खुलासा हुआ था। मामले में 48 पुलिसकर्मियों के नाम सामने आए थे और तीन कर्मचारियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब प्रमोशन को लेकर उठे विवाद की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है।
