रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से शिक्षकों के लिए 24 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से ऑग्मेंटेड रीऐलिटी टेक्नॉलजी के उपयोग के लिए जागरुकता प्रदान करने वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। वेबिनार के दौरान लाइव डेमो भी दिया जाएगा, ताकि किताबी ज्ञान के साथ-साथ शिक्षक समझ पाए कि इस तकनीक को कक्षा में कैसे इस्तेमाल करना है। ऑग्मेंटेड रीऐलिटी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नि:शुल्क हैं और किसी भी ऐंड्रॉड फोन से शिक्षक अपने ओर से पढ़ाए जा रहें विषय को रुचिकर तरीके से बच्चों तक रख सकते हैं। वेबिनार को यूटूब चैनल PTD CG पर देखा जा सकता है। प्रश्न भी चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वेबिनार में ऑग्मेंटेड रीऐलिटी के मदद से जंगली शेर, चमगादड़, गाय, हाथी एवं अलग अलग प्रकार के जानवरों को दिखाया जाएगा,साथ में पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित ((International Space Station)) यान की भी वर्चुअल सैर करायी जाएगी। वेबिनार में विभाग के शिक्षा सलाहकार सत्यराज अय्यर की ओर से ऑग्मेंटेड रीऐलिटी टेक्नोलॉजी के उपयोग के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना काल में स्कूल बंद होने के कारण राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत शिक्षक स्वेच्छा से मोहल्ला और ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं। इन शिक्षकों के योगदान से ही शिक्षा की ज्योत विषम परिस्थिति में प्रज्ज्वलित हो रही है। यह वेबिनार इन शिक्षकों को नवीन तकनीक की जानकारी उपलब्ध कराने में काफी मददगार होगा।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने प्याज की जमाखोरी रोकने तथा इसके मूल्य को नियंत्रित करने के लिए तुरंत प्रभाव से भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीमा नंदन ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्याज के थोक विक्रेताओं के लिए भंडारण सीमा 25 टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा दो टन निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ माह से प्याज की कीमतें बढ रही थी। भंडारण सीमा निर्धारित किये जाने से प्याज की जमाखोरी करने वाले के साथ आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि कुछ स्थानों पर प्याज का खुदरा मूल्य करीब 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्याज के मूल्य को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्यात रोक दिया गया और इसका आयात करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही प्याज के एक लाख टन के बफर स्टाक से राज्यों को उनकी मांग के हिसाब से इसकी आपूर्ति की जा रही है। राज्यों को 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज दिया जा रहा है। बफर स्टाक में अब भी करीब 25 हजार टन प्याज बेचा है। केरल और असम को बफर स्टाक से प्याज की आपूर्ति की गई है। इसके अलावा तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगना ने भी प्याज की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस बार भारी वर्षा से कुछ स्थानों में प्याज की खरीफ फसल को नुकसान हुआ है जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्याज की पैदावार में कमी आयी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 43 लाख टन प्याज उत्पादन का अनुमान था जो घटकर 37 लाख टन हो गया है। उपभोक्ता मामलों की सचिव ने कहा कि पिछले दस साल के दौरान प्याज का उत्पादन 150 लाख टन से बढकर 261 लाख टन हो गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान रिकार्ड 261 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष करीब 15 लाख टन प्याज का निर्यात किया गया है । अब एमएमटीसी और कुछ निजी कम्पनियां प्याज आयात करने की प्रक्रिया में है।
रायपुर। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से मुफ्त में कोरोना वैक्सिन बांटे जाने को गंभीरता से लिया है। उन्होंने चुनाव आचार सहिंता का खुला उल्लंघन मानते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग से अपने वकील के माध्यम से शुक्रवार को शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव के दौरान जारी घोषणा पत्र के लिए जो नियम बनाए गए हैं, जिसे चुनाव आचार संहिता का ही हिस्सा माना गया है। मुफ्त में किसी चीज को बांटना इसका खुला उल्लंघन है। भाजपा ऐसा कर चुनाव आचार सहिंता का उल्लंघन कर रही है। चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव से भाजपा को चुनाव में हिस्सा लेने प्रतिबंध लगाना चाहिए।विकास उपाध्याय ने अपने शिकायत में इस बात का उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग आचार संहिता के सूची की धारा 8 में लिखा है, "कानून स्पष्ट है कि चुनाव घोषणा पत्र में वादों को रिप्रजेंटेशन एक्ट की धारा 123 के अंतर्गत 'भ्रष्ट व्यवहार' के तौर पर नहीं माना जा सकता, लेकिन इस बात को वास्तव में खारिज भी नहीं किया जा सकता कि मुफ़्त में चीजे बाँटने की परंपरा से लोग चुनाव में प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर प्रश्नचिन्ह है। ऐसे में फ्री कोरोना वैक्सीन को चुनावी वादे में घोषणा करना इसका उल्लंघन है। इसे लेकर चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
विकास उपाध्याय ने कहा है कि लोगों को कोरोना का डर दिखा कर वोट मांगने की कोशिश हो रही है। अभी वैक्सीन का पता नहीं, कब आएगी, कितने डोज लगेंगे, तो पहले से इन बातों को चुनावी वादे में कैसे शामिल किया जा सकता है? यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही बल्कि जनता के साथ धोखा भी है। अगर चुनाव के मौसम में कोई पार्टी कहे कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार (वैक्सीन) मुफ़्त में दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके अधिकार आपके पास नहीं है और उसकी कीमत आपका वोट है। विकास उपाध्याय ने कहा है कि भारत में जितने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वो निशुल्क है। सरकार के माध्यम से ये मुहैय्या हो रही है। उन्होंने महामारी के संदर्भ में कहा है कि इसमें और तेजी लाने की जरुरत है। इस तरह के टीकाकरण के मामलों में केंद्र सरकार निर्णय लेती है। निर्णय लेने में उनकी मदद स्वास्थ्य मंत्रालय की टीकाकरण पर बनी तकनीकी समिति करती है। कोरोना टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जाएगा। ये मोदी सरकार को मंजूर नहीं है। तभी बिहार में अपने चुनावी घोषणा पत्र में की है। जबकि केंद्र सरकार इस टीकाकरण अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर करने की घोषणा करती तो उसका स्वागत होता।
रायपुर। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने शुक्रवार को चिप्स कार्यालय में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली आमजनों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंंचाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में नरूवा विकास, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, बोल्टेज की समस्या, बिजली बिल हाफ, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, नशा मुक्ति केन्द्र, निर्भया कोष, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, खेल विकास प्राधिकरण, अप्रवासी श्रमिकों का पंजीयन, पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रमुख घटकों की समीक्षा हुई। इस दौरान अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन और सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राकेश चतुर्वेदी भी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव आरपी मंडल ने जल संसाधन, ग्रामीण विकास और वन विभाग के अधिकारियों को जल संवर्धन के लिए नरूवा विकास के कार्यों को समन्वित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। नरूवा विकास के बड़े और मध्यम कार्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों की लगातार जिलावार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने खेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदिवासी इलाकों के बच्चों को खेल गतिविधियों से प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाए। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर परंपरागत खेलों की प्रतियोगिता विकासखण्ड, जिला स्तर एवं संभाग स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खेलों के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के एलडब्ल्यूई प्रभावित इलाकों में खेल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सीएसआर और अन्य मदों से खेलो के लिए जिला कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं।
ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को लो बोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए जल्द से जल्द आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में हाफ बिजली बिल की भी समीक्षा की गई। कौशल विकास विभाग के तहत लाइवलीहुड कॉलेजों की प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी स्वीकृत लाइवलीहुड कॉलेज भवन एवं छात्रावासों के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
आबकारी विभाग के अधिकारियों को शराब दुकानों में शराब विक्रय करते समय सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने और भीड़ नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नशा मुक्ति केन्द्रों के माध्यम से नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने में सामाजिक संगठनों की सहभागिता तय करने के निर्देश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इसके लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों से समन्वय कर जल्द से जल्द जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम निर्धारित करने को भी कहा गया।महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को नियमानुसार आर्थिक मदद दी जाए। इसके लिए जिलेवार आवश्यक कार्यवाही की जाए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए निर्भया कोष की गतिविधियों को और तीव्र करने के भी निर्देश दिए हैं।
रायपुर। वन विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए लकड़ी तस्करों को पकड़ा है। तस्करों से तीन लाख से अधिक कीमत की बीजा लकड़ी के लट्ठे जब्त किए हैं। वन अमले ने माचकोट वन से 21 अक्टूबर की रात बड़ी संख्या में ओडिसा से आये तस्कर समूह से बीजा लकड़ी के गोलों को घेराबंदी कर पकड़ा। बस्तर की वनमण्डलाधिकारी स्टायलो मण्डावी के निर्देश पर विभागीय टीम ने छापेमार कार्रवाई में दर्जनभर से ज्यादा बीजा लकड़ी के लट्ठे जब्त किए। इनकी कीमत 3 लाख रूपए से अधिक अनुमानित है। रेंजर विनय चक्रवर्ती ने बताया कि तस्करी के लिए तस्कर अब विशेष डिजाइन की साइकिल उपयोग कर रहे हैं। इसमें लकड़ी के मोटे लट्ठे को आसानी से लोड किया जा सकता है।
धमतरी। जिले में आज 75 कोरोना संक्रमित मरीज मिले है,साथ ही 92 लोगों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। शुक्रवार को मिले संक्रमितों में से धमतरी ग्रामीण से 12, कुरूद ब्लाक से 24, नगरी से 16, धमतरी शहर से 14 और मगरलोड से 9 संक्रमित मिले है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.डीके तुर्रे ने बताया कि आज धमतरी जिले से 92 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कोरोना मृतकों की संख्या 62 हो चुकी है।
धमतरी शहर
धमतरी शहर से 14 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है,जिसमें महिमा सागर वार्ड से 2, बठेना पारा से 2, नहर नाका अटल आवास से 1, कोस्टापारा से 2, गुजराती कॉलोनी से 2, नयापारा से 1,रत्नाबांधा से 1,सदर बाजार से 2 व 1 अन्य जगहों से संक्रमित मरीज मिले हैं।
धमतरी ग्रामीण
गुजरा बीएमओ डॉ.वंदना व्यास ने बताया कि आज 11 संक्रमित मरीज मिले हैं,जिसमें गुजरा से 1, झरिया से 1,रुद्री से 2,पंचवटी कॉलोनी से 3, छाती से 1, मुजगहन से 2 व 2 अन्य जगह से संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है।
नगरी ब्लॉक
नगरी ब्लॉक के बीएमओ डॉ.डीआर ठाकुर ने बताया कि आज नगरी ब्लॉक से 16 संक्रमित मरीज मिले है,जिसमें नगरी से 3, बनरौद से 3, बोराई से 2 , संबलपुर से 1 , बिलबधार से 1 , कसपुर से 1 ,बेलरगांव से 1, मल्हारी से 1,रानीगांव से 1,उमरगांव से 1 व 1 अन्य जगह से संक्रमित मरीज मिले हैं। जिले में अब तक मिले कुल संक्रमितों की संख्या 4243 हो चुकी है,जिसमें से एक्टिव केस की संख्या 711 है। धमतरी कोविड-19 अस्पताल में 28 और कोविड-19 केयर सेंटर कुरूद में 11 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। वही आज 92 लोगों को स्वस्थ्य होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है,कुल 3469 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 2450 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। 283 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। 2157 मरीजों ने होम आइसोलेशन कंप्लीट किया है। इस तरह कुल 2440 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आज 8 मरीजों की मौत हुई है। पूर्व की 50 मरीजों की मौत की जानकारी विभाग को विलंब से मिली है। यह मौतें कोरबा, बालोद, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, महासमुंद, दुर्ग जिले के चिकित्सा संस्थानों से संबंधित है। इनमें 32 को-मॉर्बिडिटी व शेष 18 मौत कोविड कैटेगरी की हैं। इनमें सर्वाधिक मौत कोरबा,महासमुंद कोरिया जिले से है। इन मौत की संख्या को कुल आंकड़ों में शामिल किया गया है। यह जानकारी रात 8 बजे की स्थिति में जारी मेडिकल बुलेटिन में स्वास्थ्य विभाग ने दी है।
प्रदेश में शुक्रवार को 25251 लोगों की जांच की गई है। प्रदेश में दुर्ग जिले से 197, राजनांदगांव से 120, बालोद से 62, बेमेतरा से 42, कबीरधाम से 52, रायपुर से 202, धमतरी से 69, बलौदाबाजार से 85, महासमुंद से 77, गरियाबंद से 57, बिलासपुर से 114, रायगढ़ से 182, कोरबा से 225, जांजगीर-चांपा से 226, मुंगेली से 65, गौरेला पेंड्रा मरवाही से 5, सरगुजा से 55, कोरिया से 58, सूरजपुर से 60, बलरामपुर से 43, जशपुर से 46, बस्तर से 93, कोंडागांव से 69, दंतेवाड़ा से 81, सुकमा से 35, कांकेर से 75, नारायणपुर से 7, बीजापुर से 45 व अन्य राज्य से 3 मरीजों की पहचान हुई है। प्रदेश में एक्टिव केस 24620 है। अब तक 1738 मरीजों की मौत हो चुकी है। मेडिकल बुलेटिन देखने क्लिक करें
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की जल विद्युत गृहों ने अपने पिछले वर्ष के रिकार्ड को तोड़ते हुए अधिकतम विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचा है। चालू सत्र के माह अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में जनरेशन कंपनी की कुल चार जल विद्युत परियोजनाओं से अब तक 345.42 मिलीयन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया गया। जबकि पिछले साल इसी अवधि में 180.04 मिलीयन यूनिट बिजली का ही उत्पादन हुआ था।जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एनके बिजौरा ने कहा कि कोरबा जिला में संचालित हसदेव बांगो प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत गृह है,जिसमें 40-40 मेगावाट क्षमता की 3 विद्युत इकाईंयों ने पानी की भरपूर उपलब्धता के कारण अपनी उत्पादन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इनके ओर से 318.2 मिलीयन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया, जोकि बीते 12 वर्षो की तुलना में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की मिसाल है। प्रदेश में इस वर्ष लगातार हुई अच्छी बारिश के फलस्वरूप जनरेशन कंपनी के जल विद्युत गृहों को अधिकतम विद्युत उत्पादन करने के साथ-साथ सतत रूप से संचालित होने का अवसर प्रदान किया।
चालू माह के बीते पखवाड़े में जनरेशन कंपनी के 4 जल विद्युत गृहों में शामिल हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, माचाडोली बांगों के अलावा जल विद्युत गृह, गंगरेल जिला धमतरी में 16 यूनिट, जल विद्युत गृह, सिकासार, जिला गरियाबंद में 8 मिलीयन यूनिट और हसदेव लघुत्तम जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम जिला कोरबा 3.1 मिलीयन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया। जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक बिजौरा ने उम्मीद जताई है कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कंपनी के जल विद्युत गृह अपनी कार्य निष्पत्ति का बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
रायपुर। उप पंजीयक कार्यालय परिसर मुुंगेली में स्टाम्प बेचने वाले वेंडर प्रेमचंद देवांगन का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। जिला पंजीयक ने निर्धारित कीमत से अधिक कीमत में बेचने पर कार्रवाई की है। उन्होंने उप पंजीयक मुंगेली को स्टाम्प वेंडर देवांगन का स्टाम्प विक्रय और स्टॉक पंजी को कार्यालय में जमा कराकर इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी को देने के निर्देश दिए हैं। बताया गया है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं लायसेंस प्राधिकारी व जिला पंजीयक, शासकीय कार्य में मनमानी-लापरवाही और निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर स्टाम्प पेपर बेचने वाले वेंडरों पर लगातार निगाह रख रहे हैं। ऐसे कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जारी लायसेंस निरस्त किए जा रहे हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्णय लिया है कि होम असाइनमेंट के प्राप्तांकों के आधार पर मंडल की मुख्य परीक्षा 2020-21 में प्रत्येक विषय में 30 प्रतिशत अंक आंतरिक मूल्यांकन के रूप में मान्य किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने होम असाइनमेंट के संबंध में यह भी निर्णय लिया गया है कि मंडल की मुख्य परीक्षा 2020-21 में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, जिन्होंने कम से कम 70 प्रतिशत होम असाइनमेंट किए होंगे। होम असाइनमेंट माह-सितंबर 2020 से माह फरवरी 2021 तक विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक विषय में 6 असाइनमेंट होंगे, जिसमें 70 प्रतिशत के मान से प्रत्येक विषय में 4 असाइनमेंट विद्यार्थियों को पूरा किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रो.व्हीके गोयल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोविड-19 संक्रमण के कारण अभी तक स्कूल नहीं खुल पाए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस कारण मुख्य विषयों के पाठ्यक्रम में 30 से 40 प्रतिशत की कमी की है। पाठ्यक्रमों को माह सितंबर 2020 से माह फरवरी 2021 तक छह महीनों में विभाजित किया है। प्रत्येक माह विद्यार्थियों के लिए होम असाइनमेंट जारी किया जा रहा है।
