स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई सोलर पैनल योजना इंदौर में कथित अनियमितताओं के आरोपों के कारण चर्चा में है। आरोप है कि बिजली कंपनी के कई जोनों में ऑनलाइन आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की फाइलों में छोटी-छोटी तकनीकी आपत्तियां बताकर प्रक्रिया को लंबा किया जा रहा है, जबकि एजेंटों या वेंडरों के माध्यम से आने वाले आवेदनों का अपेक्षाकृत तेजी से निस्तारण हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, कुछ उपभोक्ताओं को जल्द काम कराने के लिए एजेंटों से संपर्क करने का संकेत भी दिया जाता है, जिससे ऑनलाइन व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हाल ही में हुई लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया है तथा विभाग के भीतर प्रक्रियाओं की समीक्षा की चर्चा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि कई आवेदनों के निस्तारण में अनावश्यक देरी हो रही है, जबकि कुछ मामलों में प्रक्रिया तेज होने के आरोप भी सामने आए हैं। मामले के सामने आने के बाद बिजली कंपनी ने जोन स्तर पर आवेदनों की निगरानी, फाइलों की समीक्षा और प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की पहल शुरू करने के संकेत दिए हैं, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को बिना अनावश्यक विलंब के सोलर कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।
