शिवपुरी सीवरेज परियोजना में आठ वर्षों से हो रही देरी और करोड़ों रुपये के सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने परियोजना की धीमी प्रगति, खराब योजना और लचर क्रियान्वयन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता के टैक्स के पैसे की इस तरह बर्बादी स्वीकार नहीं की जा सकती और सरकार इस मामले में गंभीर नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने परियोजना की री-प्लानिंग और व्यापक समीक्षा के निर्देश देते हुए संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत जवाब तलब किया है। साथ ही आदेश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले परियोजना की अद्यतन समीक्षा रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए, ताकि कार्य की वास्तविक स्थिति और आगे की कार्ययोजना स्पष्ट हो सके।
