मध्य प्रदेश में आम लोगों के सफर को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को जल्द से जल्द फील्ड में लागू किया जाए, ताकि आम नागरिकों को बेहतर यात्रा सुविधा मिल सके। जानकारी के अनुसार यह योजना जुलाई तक शुरू हो सकती है और इसके पहले चरण में प्रदेश के 1,164 मार्गों पर अगले दो वर्षों में 5,206 नगर बसों का संचालन किया जाएगा। राज्य को इसके लिए 7 बड़े परिवहन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनमें इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर, ग्वालियर और रीवा शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा 608 बसें इंदौर क्षेत्र में और 398 बसें भोपाल क्षेत्र में चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और सुविधाजनक बनाया जाएगा, जिससे शहरों और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन आसान हो सके। इसके साथ ही मालवाहक वाहनों की जांच के लिए परिवहन चौकियों और टोल नाकों को हाईटेक बनाने की भी योजना है। बैठक में यह भी बताया गया कि सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए “मप्र राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय” का गठन किया जाएगा, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही जल्द ही ई-डिटेक्शन सिस्टम भी लागू किया जाएगा, जिससे कैमरों के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान स्वतः हो सकेगी।
