मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को सौंप दी है। तीन खंडों में तैयार इस रिपोर्ट में यूसीसी की अनुशंसाएं, विधेयक का प्रारूप और व्यापक जन-परामर्श का विवरण शामिल है। समिति ने 9.58 लाख से अधिक सुझावों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है और अनुसूचित जनजातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने की अनुशंसा की है। मुख्यमंत्री ने समय-सीमा में रिपोर्ट सौंपने पर समिति का आभार जताते हुए कहा कि अब कांग्रेस को भी यूसीसी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के नजरिए से देखती है। रिपोर्ट को आगे की प्रक्रिया के लिए विधि विभाग को सौंप दिया गया है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है।
