गरियाबंद जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा कराए गए कई विकास कार्य अब प्रशासन के लिए चुनौती बन गए हैं। स्कूल जतन योजना के अधूरे निर्माण कार्य, शौचालय निर्माण में देरी और स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियों के कारण करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं। कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने अधूरे कार्यों की जांच कर संबंधित ठेकेदारों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। जिले में स्कूल जतन योजना के तहत 2.88 करोड़ रुपये के अधूरे कार्यों, शौचालय निर्माण में अग्रिम भुगतान के बावजूद काम पूरा नहीं होने और अतिरिक्त नियुक्तियों के कारण 3.84 करोड़ रुपये के लंबित वेतन जैसे मामले प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
