मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की दिशा में सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ऑनलाइन सुझाव देने की अंतिम तिथि आज समाप्त हो रही है, जबकि सरकार जुलाई में शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को भोपाल में एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं, महिला एवं बाल आयोग के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी। बैठक में दिनभर अलग-अलग सत्रों में सभी पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे, ताकि यूसीसी का एक व्यापक और संतुलित प्रारूप तैयार किया जा सके। सरकार का उद्देश्य सभी हितधारकों की राय लेकर विधेयक को अंतिम रूप देना और इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश करना है।
