भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत प्रदेश में कुल 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें से 325 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 407 प्रगतिरत हैं और शेष 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं। योजना में नगरीय क्षेत्रों के पेयजल, सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान विकास जैसे कार्य शामिल हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के तहत शेष अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। राज्य सेवा परीक्षा 2022 के परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए चयनित 25 उम्मीदवारों को विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस की अहर्ता 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में पूरी करने की शर्त पर नियुक्ति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है।
