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सभी वर्गो के लिए कल्याणकारी बजट: अमित मिश्रा

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भिलाई। भारतीय जनता युवा मोर्चा, भिलाई जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया की राज्य सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय एवं प्रदेश के वित्तमंत्री माननीय ओपी चौधरी जी को मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूं l

युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया की बजट में दीनदयाल भूमिहीन मजदूरों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को हाफ बिल का प्रावधान किया गया है

प्रदेश में पहली बार पेपर लेस बजट प्रस्तुत किया गया इस बजट में 147500 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया जिसमें छत्तीसगढ़ की समग्र जनता के हितों का ध्यान रखा गया यह बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, खेती हर मजदूरों के लिए एवं तेंदू पत्ता मजदूरों को 4000 की जगह 5500 रुपए का प्रावधान किया गया है! जिसके साथ-साथ उनके लिए चरण पादुकाएं वितरित करने के लिए 35 करोड़ का बजट रखा गया है !

युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा ने बताया की बजट में इसके साथ ही सबको अपना घर मिले उसके लिए 1002 करोड़ का प्रावधान रखा गया है!

103 इलेक्ट्रिक बस खरीदी हेतु 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है नई सड़कों के निर्माण के लिए 841 करोड़ का प्रावधान रखा गया है दुर्ग भिलाई को आईटी सेक्टर के रूप में प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है रामलला दर्शन हेतु 35 करोड़ का बजट रखा गया है ! नया रायपुर आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा इसके साथ ही PHE विभाग के लिए 547 करोड़ का बजट रखा गया है! जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का बजट रखा गया है !

चिकित्सा क्षेत्र में भी हजारों करोड़ का बजट रख करके सबको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो इस बात का ख्याल रखा गया है कुनकुरी जैसे आदिवासी क्षेत्र में 220 बेड के अस्पताल का प्रावधान किया गया है ! रायपुर के मिकाहारा और मेडिकल कॉलेज को भी विस्तारित करने का योजना है इस तरह से छत्तीसगढ़ में पहले बजट को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का चौतरफा विकास का ध्यान रखते हुए छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र एवं हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त विकास की नई गाथा लिखने वाला ऐतिहासिक बजट है कि इस बजट की खास बात यह है कि कोई भी नया कर नहीं लगाया गया और ना ही किसी प्रकार की कोई वृद्धि की गई है। कुल मिलाकर जनहित में कल्याणकारी बजट है.

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