मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य जल्द ही देश का अगला UCC लागू करने वाला राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ‘एक राष्ट्र, एक विधान और एक कानून’ की भावना के साथ कार्य कर रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में जनजातीय समुदाय के हितों और परंपराओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC के ड्राफ्ट और क्रियान्वयन को लेकर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है, जो विभिन्न जिलों में जाकर सभी वर्गों, धर्मों और समुदायों से सुझाव एकत्र कर रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के आदिवासी समुदाय को UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा और उनकी परंपराओं व रीति-रिवाजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है, और UCC उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
