छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब इलेक्ट्रिक कार और दोपहिया वाहनों के मालिकों को चार्जिंग के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984’ में संशोधन कर शहरों, कस्बों, औद्योगिक क्षेत्रों, बाजारों और प्रमुख सड़कों में चार्जिंग स्टेशन खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। नए नियमों के तहत पार्किंग क्षमता का कम से कम 20% हिस्सा ईवी के लिए आरक्षित होगा और होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों के पास भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन और हर 100 किलोमीटर पर फास्ट चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होंगे। बैटरी स्वैपिंग और 24 घंटे सेवा उपलब्ध कराने के प्रावधान भी इसमें शामिल हैं, जिससे ईवी उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और पेट्रोल-डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी।
