बिलासपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना के आधार पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के 10 जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेटों की पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, कल्पना भगत को अंबिकापुर, दिव्या गोयल को जशपुर, सविता सिंह ठाकुर को बिलासपुर, सिद्धार्थ आनंद सोनी को जांजगीर, आरती ठाकुर को बेमेतरा, माधुरी मरकाम को राजनांदगांव, अंशुल वर्मा को गरियाबंद, अंकिता तिग्गा को कांकेर, अरुण नोर्गे को महासमुंद, विनय कुमार साहू को धमतरी तथा मीनू नंद को सुकमा के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
इसी क्रम में हाईकोर्ट ने रायपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खिलेश्वरी सिन्हा को विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 9 (2) के तहत प्रदान किए गए अधिकारों के तहत की गई है। उन्हें पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच किए गए मामलों की सुनवाई और ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह अधिकार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के तहत आता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अध्याय-3 से संबंधित मामलों को इस दायरे से बाहर रखा गया है। विशेष न्यायाधीश के रूप में सिन्हा का न्यायालय रायपुर में स्थित रहेगा।
