रायपुर नगर निगम जल्द ही राजधानी की सभी संपत्तियों का नया तकनीकी आधारित सर्वे शुरू करने जा रहा है। पिछले सर्वे 2017-18 में किया गया था, जिसमें करीब 3.52 लाख संपत्तियां रिकॉर्ड में शामिल हुई थीं, लेकिन शहर के तेजी से विस्तार के कारण अब लगभग 50 से 60 हजार नई संपत्तियां निगम के रिकॉर्ड में नहीं हैं। इस बार सर्वे के लिए निगम ने रडार तकनीक अपनाई है, जिससे 3डी इमेजिंग के जरिए प्रत्येक भवन की ऊंचाई, फ्लोर, कंस्ट्रक्शन टाइप और भू-आकृति सटीक रूप में दर्ज होगी। कुल परियोजना लागत लगभग 62 करोड़ रुपए होगी।
नगर निगम ने प्रोजेक्ट के लिए 10 कंपनियों से तकनीकी प्रस्तुति ली और पिछली त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए दोहरी पद्धति अपनाने का निर्णय लिया। पहले चरण में रडार सर्वे होगा और उसके बाद निगम की टीम घर-घर जाकर डेटा सत्यापन करेगी। प्रत्येक संपत्ति मालिक को फोटो और विवरण सहित डिमांड नोटिस दिया जाएगा और यदि कोई त्रुटि लगे तो वह 7 दिनों के भीतर दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा। इस सर्वे का उद्देश्य पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल और सटीक रूप में अपडेट करना तथा उन संपत्तियों को टैक्स दायरे में शामिल करना है जो अब तक रिकॉर्ड से बाहर हैं।
