One Nation one Election : केरल विधानसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की गैर मौजदूगी में संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने प्रस्ताव पेश किया है।
प्रस्ताव पारित करते समय राजेश ने कहा कि ‘सुझावों में उन राज्य और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्यकाल कम करना शामिल है, जिन्होंने 5 साल पूरे नहीं किए हैं।
यह लोकतंत्र में लोगों के अंतिम अधिकारों को चुनौती दे रहा है। यह स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के लिए चुनाव कराने के राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकार पर हमला है। यह हमारे देश की संघीय व्यवस्था पर भी हमला है।’
उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा और स्थानीय स्वशासन के चुनावों को खर्च के रूप में देखना लोकतंत्र उल्लंघन होगा। यहीं लोकतंत्र के प्रति विचार विरोधाभाषी लग रहा है।
यह भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक विविधता को नष्ट करने का कदम है। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि, एक देश एक चुनाव से खर्च कम करने की बजाय कई सरल उपाय हैं जिनको धरातल पर उतारा जा सकता है। यह फैसला लोगों के मौलिक अधिकार को चुनौती देने जैसा है।
राजेश ने आगे कहा कि यह संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ निर्णय है। भाजपा और आरएसएस के द्वारा एजेंडे का सूत्राधार है। विपक्ष इस फैसले को साकार नहीं होने देगा।
