छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार के आदेश को लेकर सियासी घमासान जारी है। आदिवासी संगठनों, ईसाई संस्थाओं और कांग्रेस की ओर से इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इसी बीच स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देने के उद्देश्य से स्कूलों में मंत्रोच्चार कराने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा कोर्ट में याचिका दायर करना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिलहाल सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार जारी रहेगा। मंत्री ने साफ किया कि सरकार अपने आदेश पर कायम है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के फैसले के अनुसार की जाएगी। वहीं, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र 2026-27 के दौरान रिटायर होने वाले शिक्षकों को भी राहत दी गई है। अब शैक्षणिक सत्र के बीच रिटायर होने वाले शिक्षक सत्र समाप्त होने तक स्कूलों में पढ़ा सकेंगे।
