Chhattisgarh Budget: छत्तीसगढ़ में नवगठित भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार की पहली बजट शुक्रवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने पेश की। बजट में क्या—क्या दावे किए गए है। प्रदेश के विकास के लिए सरकार ने क्या रोडमैप बनाया है। जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर।
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी पेश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का वार्षिक बजट 2024-25
5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य।
० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है।
– आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज।
– गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य।
– गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है।
– ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया।
– हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे।
– विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान।
पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि।
– 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य।
– प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में।
– ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।
– सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश।
– पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
– फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे।
– आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे।
– फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा
बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी।
– विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट
रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा
नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा
कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा
– 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है।
– 10वां, क्रियान्वयन का महत्व।
हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे
छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे
मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था।
– यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है।
– छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा।
– मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता।
– तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है।
रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे
– वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी।
– हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।
– आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं।
– कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान।
– नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
– दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान।
– स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।
कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी
कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है।
कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना।
14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना।
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान
केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान
सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान
सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान।
– 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान।
– केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा।
– राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान।
– सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान।
स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि।
– ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान।
– सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान।
– कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान।
