सरकारी विभागों पर 3035 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया, सबसे ज्यादा कर्ज नगरीय निकायों पर

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, जून 2026 तक प्रदेश के शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल 3035.37 करोड़ रुपये का प्रावधिक बिजली बिल बकाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधायक शेषराज हरवंश के प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि सबसे अधिक 1525.18 करोड़ रुपये का बकाया नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर है, जबकि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 1057.56 करोड़ रुपये बकाया हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि जल प्रदाय, अस्पताल, स्कूल और सड़क प्रकाश जैसी आवश्यक जनसेवाओं से जुड़े विभागों के बिजली कनेक्शन तत्काल नहीं काटे जाते, बल्कि पहले भुगतान के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं ताकि सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित न हों। विधानसभा में दी गई जानकारी के अनुसार, प्रदेश के 42 शासकीय विभागों के 1,57,341 बिजली कनेक्शनों पर यह बकाया दर्ज है।