छत्तीसगढ़ में महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए बजट का बड़ा प्रावधान

Raipur में छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11,762.53 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित कर दी गई हैं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162.53 करोड़ रुपये और समाज कल्याण विभाग के लिए 1,600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। मंत्री राजवाड़े ने बताया कि राज्य सरकार महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है। उन्होंने महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मिशन वात्सल्य, आंगनबाड़ी केंद्रों, किशोरी बालिका योजना और शुचिता योजना जैसी योजनाओं के तहत महिलाओं और बच्चों के आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण के लिए पर्याप्त बजट की जानकारी दी। इसके अलावा, सरकार रानी दुर्गावती योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1.5 लाख रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग के लिए 1,600 करोड़ रुपये का बजट सामाजिक सुरक्षा, पेंशन वितरण, “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर, वृद्धाश्रम, दिव्यांगजन सशक्तिकरण और उभयलिंगी कल्याण बोर्ड की स्थापना जैसे क्षेत्रों में खर्च होगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार महिला सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है।