नगर पंचायत माना कैम्प में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों की स्वीकृति हैं निरंक

रायपुर। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने नगर पंचायत माना कैम्प में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान स्वीकृत हुये हैं या निर्मित हुये हैं? यदि नहीं हुये हैं तो क्यों? का मामला उठाया।
उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरूण साव ने सदन को बताया कि पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिये जाने हेतु 1 सितम्बर 2024 से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी 2.0 लागू है। वर्तमान में योजनांतर्गत नगर पंचायत माना कैम्प में आवासों की स्वीकृति निरंक है। योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित नगरीय निकायों से जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति से अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् आवासों की स्वीकृति संबंधित नगरीय निकायों को प्रदान की जाती है। नगर पंचायत माना कैम्प से योजनांतर्गत आवासों की स्वीकृति हेतु उक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण नगरीय निकाय में योजनांतर्गत आवासों की स्वीकृति निरंक है।