गुड गवर्नेस
सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन
फाइलों के ऑनलाइन निपटान के लिए ई-फाइल प्रणाली का कार्यान्वयन
अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड) का विकास जो सरकारी परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक व्यापक डैशबोर्ड प्रदान करेगा
ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली खनिज ऑनलाइन 2.0 का उन्नयन
सरकारी सेवाओं और योजनाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना
सार्वजनिक खरीद के लिए जी.ई.एम पोर्टल का उपयोग
अचल संपत्ति बिक्री-खरीद का फेसलेस और पेपरलेस पंजीकरण
आई.आई.एम और आई.आई.आई.टी रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री शासन फेलोशिप
टेक्नोलॉजी
अदालतों का कंप्यूटरीकरण: 37 करोड़
डायल 100/112 सेवाएं: 125 करोड़
ई-धरती का कार्यान्वयन: 48 करोड़
वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई: 41 करोड़
स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना: 40 करोड़
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण: 24 करोड़
अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली का संचालन और रखरखाव: 25 करोड़
डिजिटल गवर्नेस की स्थापना: 9 करोड़
परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन: 8 करोड़
जिला स्तर पर जी.डी.पी डेटा एकत्र करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण प्रणाली का कार्यान्वयन: 7 करोड़
स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का संचालन और रखरखाव: 18 करोड़
भारत नेट कार्यक्रम का कार्यान्वयन: 15 करोड़
नगरीय प्रशासन एकीकृत डैशबोर्ड का विकास: 10 करोड़
