प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अब मिलेगी ज्यादा राशि, बीएलसी के तहत अब प्रति आवास 3.21 लाख की जगह मिलेंगे 3.89 लाख, एएचपी हितग्राहियों को 4.75 लाख की जगह अब 5.75 लाख

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की बीते रविवार को हुई कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए कई नई सौगातें लेकर आया। सरकार ने इस बैठक में योजना के लाभार्थियों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। राज्य कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रथम चरण में कमजोर आय वर्ग के एक लाख 32 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने कुल 3938 करोड़ 80 लाख रुपए के अनुदान को मंजूरी दी। इसमें 1450 करोड़ का अनिवार्य राज्यांश, 538 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश और 1950 करोड़ रुपए का केंद्रांश शामिल है।
राज्य सरकार के नए फैसलों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत प्रति आवास लागत राशि तीन लाख 21 हजार रुपए को बढ़ाकर तीन लाख 89 हजार रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने इसमें अब तक दी जा रही 85 हजार रुपए राज्यांश में 63 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए एक लाख 39 हजार रुपए प्रति आवास राज्यांश देने का निर्णय लिया है। इससे कमजोर आय वर्ग के एक लाख हितग्राही लाभान्वित होंगे। राज्य शासन द्वारा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत प्रति आवास दी जा रही चार लाख 75 हजार रुपए की लागत राशि को बढ़ाकर अब पांच लाख 75 हजार रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार इसमें राज्यांश के रूप में ढाई लाख रुपए प्रति आवास देती थी। इसमें 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए अब दो लाख 80 हजार रुपए कर दिया गया है। इस निर्णय से किफायती आवास घटक के 27 हजार परिवारों को लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी, फुटकर व्यापारी, संविदा कर्मी सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए आवासों की नई सौगात के रूप में किफायती किराया आवास (एआरएच) घटक शामिल किया गया है। राज्य शासन ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए इसके हितग्राहियों के लिए प्रति आवास दो लाख 38 हजार रुपए के अतिरिक्त राज्यांश के मान से कुल 118 करोड़ 80 लाख रुपए का अतिरिक्त राज्यांश मंजूर किया है। किराए में रहने वाले दस हजार शहरी परिवारों को इसका फायदा मिलेगा।
राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। अब तक 33 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केन्द्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिसम्बर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में 15 हजार आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
सरकार बदलने के बाद राज्य में आवास निर्माण में आई तेजी
छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद पिछले 13 महीनों में शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण में तेजी आई है। योजना के तहत अब तक स्वीकृत कुल दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से दो लाख चार हजार 196 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है। इसके बीएलसी घटक के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक मात्र 1680 आवास प्रतिमाह की दर से एक लाख 30 हजार 548 आवास पूर्ण किए गए थे। सरकार बदलने के बाद दिसम्बर-2023 से अब तक 4788 आवास प्रतिमाह की दर से 51 हजार 091 आवासों का निर्माण पूरा किया गया है।
एएचपी घटक के तहत योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक मात्र 16 हजार 185 आवासों का निर्माण किया गया था, जबकि नई सरकार आने के बाद पिछले एक वर्ष में ही 6372 आवासों का काम पूर्ण किया गया है। बीते एक वर्ष में एएचपी के अंतर्गत निर्मित मकानों को जरूरतमंदों को आबंटन में भी तेजी आई है। एएचपी घटक के अन्तर्गत योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक मात्र 15 हजार 751 आवासों का आबंटन एवं 9393 हितग्राहियों को पूर्ण आवासों में व्यवस्थापित किया गया था। इसमें तेजी लाते हुए गत एक वर्ष में ही 8002 आवासों का आबंटन कर उनमें 7007 परिवारों को व्यवस्थापित किया गया है।
आवास निर्माण के लिए शहरों को ज्यादा राशि भी दी जा रही
राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण के लिए नगरीय निकायों को ज्यादा राशि प्रदान की जा रही है। योजना के प्रारंभ से नवम्बर-2023 तक नगरीय निकायों को 55 करोड़ प्रतिमाह की दर से 4758 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि पिछले एक साल में ही नगरीय निकायों में नए आवासों के निर्माण के लिए 62 करोड़ प्रतिमाह की दर से 737 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।