बिलासपुर। अंडरग्राउंड सीवेज प्रोजेक्टे सिंप्लेक्स कंपनी को नगर निगम ने बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कार्य में कोई सुधार नहीं करने और अंतिम नोटिस का भी जवाब न देने पर कंपनी का ठेका रद्द कर दिया गया और 30 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली गई और इसके बाद ही कंपनी को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है।
दूसरा मामला अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन प्रोजेक्ट से जुड़ा है। इंदिरा सेतु से शनिचरी रपटा तक नाला, सड़क और सौंदर्याकरण का कार्य गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपा गया था, लेकिन धीमी प्रगति के कारण एमडी अमित कुमार के निर्देश पर कंपनी पर 37.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। तीसरा मामला स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ा है, जिसमें राजीव गांधी चौक से तैयबा चौक तक स्टॉर्म वॉटर ड्रेन और दिव्यांग फ्रेंडली फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा था। इस कार्य का ठेका कमल सिंह ठाकुर को मिला था, लेकिन उन्होंने शर्तों के अनुसार जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रतियां जमा करने के बजाय डुप्लीकेट फोटोकॉपी दी। जांच में यह गड़बड़ी सामने आने पर पहले ही उनके भुगतान से 16.50 लाख रुपये की पेनाल्टी काटी जा चुकी थी। अब उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, जिससे वह अगले पांच साल तक किसी भी सरकारी टेंडर में भाग नहीं ले सकेगा।
