छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एसआईआर प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन की टीम जब आदिवासी परिवारों के पास पहुंची, तो उन्होंने न केवल एसआईआर फॉर्म भरने से इंकार किया, बल्कि सरकार की अन्य योजनाओं का भी सामूहिक बहिष्कार कर दिया। करीब 17 आदिवासी परिवार स्वीकृति के बावजूद पीएम आवास और आवंटित सरकारी राशन लेने से भी मना कर रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरा मामला सरोना तहसील के ग्राम पंचायत लेंडारा का है, जहां ग्राम स्तर पर कई बार बैठक कर समझाइश की गई, लेकिन परिवार प्रशासन से किसी भी बातचीत को तैयार नहीं है। बीएलओ टीम के अनुसार, कई बार तो आदिवासी सीधे बातचीत करने से ही इंकार कर देते हैं। राशन दुकान संचालक रामकुमार यादव ने बताया कि पहले केवल 4 परिवार ही राशन लेने से मना कर रहे थे, लेकिन अब नवंबर महीने से अन्य परिवार भी राशन लेने से इनकार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिव संतोष कुमार निषाद ने बताया कि शासकीय योजनाओं के विरोध की जानकारी मिलने पर गांव में बैठक कराई गई, लेकिन परिवारों ने किसी भी मुद्दे पर जानकारी देने से मना कर दिया। जिले के कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि लेडारा गांव के कुछ ग्रामीण शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं और एसआईआर फॉर्म नहीं भर रहे हैं। अब एसडीएम, तहसीलदार और बीएलओ को भेजकर ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति सुधारने की कोशिश की जाएगी।
