रायपुर। 3 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने रायल्टी की विसंगतियां व जीएसटी अलग से ठेकेदारों को देय हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर मंत्रालय में बैठक आयोजित की गयी है। इसमें समस्त निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता, संचालक, आयुक्त व प्रबंध संचालक उपस्थित रहेंगे। उक्त दोनों मांगें बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छ.ग. द्वारा विगत २ वर्षों से की जा रही थी। 23 अगस्त 2025 को बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की भारत स्तरीय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उपमुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री अरूण साव ने उनकी दोनों मांगों के समाधान का आश्वासन व कमेटी गठित की घोषणा भी की थी। जिसके लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया छ.ग. इकाई छत्तीसगढ़ राज्य सरकार व मंत्री का आभार व्यक्त करती है। समस्त विभागों के प्रमुख अभियंता से निवेदन है कि रायल्टी हेतु स्थायी समाधान किया जाए क्योंकि पूरे भारत देश के किसी भी राज्य में बाजार भाव निर्धारित कर रायल्टी की सरकारी दर से ३ या ५ गुना रायल्टी वसुलने का नियम नही है। यह नियम सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है अतः छ.ग. में विगत ३० वर्षों से जो प्रक्रिया समस्त विभागों के द्वारा अपनाई जा रही है अनुबंध के तहत कि हमारी चलित देयकों में से शासन दर पर निर्धारित रायल्टी काटकर खनिज विभाग में जमा कर हमारा भुगतान जो देय है उस पर और अतिरिक्त किसी भी प्रकार की बाजार दर कि कटौती का अतिरिक्त भार न थोपा जाए। यह नियम अन्य राज्यों में भी अपनाया जाता है तथा जीएसटी भुगतान अलग से केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर पर किया जाए। जीएसटी भुगतान के नियम भारत सरकार के सभी विभागों/उपक्रमों में अपनाए जा रहे है वही नियम छ.ग. में अपनाया जाये। भारत सरकार के समस्त विभागों में SOR के ऊपर जीएसटी 18% का अलग से भुगतान किया जाता है।
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया डिप्टी सीएम व लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरूण साव का आभार व्यक्त करता है व विश्वास करता है कि कमेटी भारत सरकार के नियमों का अनुसरण करेगी।
