मध्यप्रदेश अब डिजिटल प्रणाली की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मंत्रालय में ई-फाइल के बाद अब कैबिनेट बैठकों में भी ई-मॉडल अपनाया जाएगा। झारखंड की तर्ज पर लागू इस नवाचार के तहत सारी प्रक्रिया पेपरलेस होगी और कैबिनेट का पूरा एजेंडा मंत्रियों को टैबलेट में मिलेगा। 6 जनवरी को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में ई-कैबिनेट एप्लीकेशन लागू किया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रियों को एस-11 टैबलेट दिए जाएंगे। अब मंत्रियों के बंगले में कैबिनेट एजेंडा फोल्डर नहीं जाएगा, बल्कि वे ऑनलाइन एजेंडा देख सकेंगे। स्थायी रूप से शामिल होने वाले आईएएस अधिकारियों को भी टैबलेट दिए जाएंगे और फरवरी से कैबिनेट से जुड़ी सभी सूचनाएं एवं दस्तावेज सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध होंगे। इसके लिए मंत्री के स्टाफ को ई-कैबिनेट एप के संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है।
