अप्रारंभ व अधूरे आवासों पर सख्ती: हितग्राहियों से होगी राशि वसूली, प्रशासन ने जारी की अंतिम चेतावनी

बेमेतरा। जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों के निर्माण में लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों पर अब प्रशासन सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अप्रारंभ एवं अधूरे पड़े आवासों की समीक्षा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जहां प्रथम किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया या बीच में ही कार्य रोक दिया गया है।
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए चरणबद्ध तरीके से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे समय पर अपना पक्का मकान तैयार कर सकें। किंतु कुछ हितग्राहियों द्वारा राशि प्राप्त करने के पश्चात भी निर्माण कार्य में रुचि नहीं दिखाई जा रही है, जिससे न केवल योजना की प्रगति प्रभावित हो रही है, बल्कि शासन के संसाधनों का भी दुरुपयोग हो रहा है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए कलेक्टर महोदय के निर्देशन में जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों के माध्यम से ऐसे सभी प्रकरणों की सूची तैयार कर संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि इन हितग्राहियों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य प्रारंभ या पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उनसे दी गई राशि की वसूली की कार्रवाई की जाए।
जारी आंकड़ों के अनुसार
जनपद पंचायत बेमेतरा में वर्ष 2016-23 के 84 प्रकरण तथा वर्ष 2024-26 के 277 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं।
जनपद पंचायत बेरला में वर्ष 2016-23 के 42 प्रकरण सामने आए हैं।
जनपद पंचायत नवागढ़ में वर्ष 2016-23 के 105 एवं वर्ष 2024-26 के 324 प्रकरण शामिल हैं।
जनपद पंचायत साजा में वर्ष 2016-23 के 37 एवं वर्ष 2024-26 के 60 प्रकरण चिन्हित किए गए हैं।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन हितग्राहियों द्वारा वास्तविक कारणों से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है, वे संबंधित अधिकारियों को उचित प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं, जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले हितग्राहियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्व वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे सतत निगरानी रखते हुए योजना के कार्यों में तेजी लाएं, ताकि जिले के प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही, उन्होंने हितग्राहियों से अपील की है कि वे शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाते हुए अपने आवास का निर्माण शीघ्र पूर्ण करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें।इस कार्रवाई से जिले में योजना के क्रियान्वयन में गति आने की उम्मीद है तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सकेगा।