रायपुर/बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर शिकंजा कसने की मंशा जाहिर करते हुए राज्य सरकार ने सटोरियों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ में 3 बड़े सट्टा गेमिंग ऐप प्रोबो, स्पोर्ट्सबाज़ी और ट्रेडएक्स को बैन कर दिया गया है।
राज्य सरकार की ओर से पेश एक हलफनामे में पुलिस मुख्यालय ने हाईकोर्ट बिलासपुर को अवैध सट्टा कारोबार का ब्यौरा सौंपा है। इसमें हवाला दिया गया है कि प्रदेश में सट्टा गेमिंग ऐप प्रोबो, स्पोर्ट्सबाज़ी और ट्रेडएक्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि शपथ पत्र में महादेव सट्टा गेमिंग ऐप को बैन किये जाने का कोई जिक्र नहीं है। यद्यपि पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑनलाइन सट्टे की रोकथाम को लेकर उठाये जा रहे $कदमों से अदालत को रूबरू कराते हुए ज्यादातर चर्चित गेमिंग सट्टा ऐप में नामजद आरोपियों और उनके अपराधों का ब्यौरा भी दिया गया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा अदालत को ऑनलाइन सट्टा ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने की तमाम कवायतों से रूबरू कराया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र को समुचित जानकारी देते हुए टेलीकम्युनिकेशन विभाग के माध्यम से पत्राचार कर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपत्तिजनक सट्टा गेमिंग ऐप को प्रदेश में ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए है।
राज्य सरकार की ओर से अदालत में उपस्थित महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत श्रीवास्तव ने बताया कि प्रोबो, स्पोर्ट्सबाज़ी और ट्रेडएक्सएप सट्टा गेमिंग कंपनियां प्रदेश में छत्तीसगढ़ गैंबलिंग प्रोहिबिशन एक्ट की धारा 07 और 08 का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने इन गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने की जानकारी अदालत को दी। उन्होंने प्रदेश भर में सट्टा कारोबारियों और उनकी धड़ पकड़ का हवाला देते हुए अपराधों की रोकथाम का ब्यौरा पेश किया। छत्तीसगढ़ में $कानूनी प्रावधानों के बावजूद खुलेआम ऑनलाइन सट्टा कारोबार की मजबूत जड़ों पर वैधानिक कार्यवाही को लेकर वरिष्ठ पत्रकार सुनील नामदेव ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ शासन, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से ऑनलाइन सट्टा कारोबार पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर सरकार की ओर से दलीले पेश की गई। इन दलीलों से अदालत भी संतुष्ट नजर आई। हालांकि मामले की अगली सुनवाई जुलाई माह में होगी। जनहित याचिका के पहलुओं से अवगत कराते हुए याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतो दास एवं अधिवक्ता वैभव तिवारी ने अपने तथ्य पेश किये। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने जिन ऑनलाइन सट्टा गेमिंग एक्ट पर कार्यवाही के लिए अदालत का ध्यान आकृष्ट किया था, उनकी रोकथाम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
