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रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्पेशल एजुकेटर संघ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन की मांग को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव और शिक्षा सचिव से मुलाकात की। संघ का कहना है कि प्रदेश में कार्यरत BRP विशेष शिक्षकों के संविलियन की मांग लंबे समय से लंबित है, लेकिन शासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। संघ के सदस्यों ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो नियमितीकरण का लाभ मिला है और न ही वेतनमान में समानता दी गई है। संघ ने भर्ती प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संविदा विशेष शिक्षकों के समायोजन की मांग की है। संघ का कहना है कि देश के कई राज्यों ने न्यायालय के निर्देशों का पालन कर विशेष शिक्षकों का संविलियन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश की अवहेलना करते हुए नए पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
