छत्तीसगढ़ में राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग लंबित मामलों के निपटारे के लिए अगले माह से राजस्व पखवाड़ा आयोजित करेगा। विभाग ने इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है और सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने अप्रैल से जून तक 15-15 दिन के पखवाड़े चलाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं। इस दौरान प्रत्येक जिले के गांवों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे लंबित मामलों को मौके पर ही सुलझाया जाएगा। सचिव ने सभी मामलों पर कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट भेजने के आदेश भी दिए हैं। राजस्व विभाग इस पहल के तहत राजस्व न्यायालयों और तहसील कार्यालयों में लंबित 1.15 लाख से अधिक मामलों का बोझ कम करना चाहता है। कलेक्टर और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत न पड़े और अविवादित नामांतरण मामलों को 45 दिनों के भीतर निपटाना अनिवार्य होगा। शिविरों से किसानों और ग्रामीणों को मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी और राजस्व न्यायालय पोर्टल के माध्यम से सचिव कार्यालय सीधे फाइलों की प्रगति देख सकेगा।
