रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि शासकीय जमीनों के बंदरबांट और जमीन मुआवजा घोटाले के सभी दोषियों के खिलाफ जुर्म पंजीबद्ध करने के साथ ही घोटाले की राशि वसूलने की कार्रवाई भी की जानी चाहिए। जमीन के मुआवजे का घोटाला तो अभी केवल 07 गांव का सामने आया है जबकि इस मामले में 300 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया गया है , सभीअधिग्रहित जमीनों की भी जांच की जानी चाहिए।
अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग में भू माफियाओं का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। कोरबा में ढाई सौ एकड़ झाड़ – जंगल जमीन निजी नाम पर चढ़ा दी गई केवल एक पटवारी सस्पेंड हुआ बाकी सब को संरक्षण मिल रहा है। गरियाबंद जिले में सात गांव की ही अधिग्रहित जमीनों की जांच में ढाई सौ करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ चुका है, 300 गांव की अधिग्रहित जमीनों की जांच में स्थिति क्या होगी इसका आकलन भी किया जाना मुश्किल है। लेकिन एक दो अफसरों के सिवाय इस मामले में भूमाफियाओं और संबंधित सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। मठ मंदिरों की जमीनों को हस्तांतरित करने के काम में लगे माफियाओं को बचाने के लिए भी शासन प्रशासन के लोग पूरी उदारता के साथ लगे हुए हैं। इसीलिए विधानसभा के अंदर स्पीकर साहब को कहना पड़ता है की राजस्व विभाग को वेंटिलेटर में जाने से बचा लीजिए।
उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से जमीन घोटाले में संलिप्प्त सभी भूमाफियाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही घोटाले की राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग करते हुए कहा कि सुशासन में जारी कुशासन के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है।
