केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में G RAM G बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनरेगा योजना को भ्रष्टाचार का पर्याय बताया। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले मनरेगा योजना शुरू हुई थी, लेकिन इसमें मजदूरों की बजाय मशीन या कॉन्ट्रेक्टर से काम कराया जाता था और ओवर स्टेटमेंट व बार-बार एक ही काम दर्ज किया जाता था। इस कारण योजना न विकास के लिए कारगर थी और न मजदूरों के लिए उपयोगी। G RAM G योजना के तहत अब मजदूरों को 100 से बढ़ाकर 120 दिन रोजगार की गारंटी दी गई है और प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है। मंत्री ने योजना में पारदर्शिता बनाए रखने की बात कही और बताया कि खेती के समय राज्य इस योजना के काम को स्थगित कर सकेंगे। उन्होंने पंजाब में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि आधे से अधिक गांव का ऑडिट नहीं हुआ और मजदूरों को भुगतान नहीं मिलता। साथ ही, उन्होंने अमित शाह और सीएम मोहन यादव की तारीफ की और विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना चाहिए।
