मध्य प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर विवाद और विरोध बढ़ता जा रहा है। सवर्ण वर्ग के छात्रों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है और कई लोग बैनर लेकर नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून के कारण सवर्ण वर्ग के छात्रों पर शोषण बढ़ेगा और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सपाक्स पार्टी ने भी इस कानून का विरोध किया और इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार से सवाल किए कि कानून बनाते समय सभी वर्गों की राय क्यों नहीं ली जाती और ग्राम सभा जैसी प्रक्रिया को कानून निर्माण में क्यों नहीं अपनाया जाता। इस पर बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि संसद में बहस और चर्चा के बाद ही कानून पास होते हैं और सांसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है।
