कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा देते हुए पीरियड्स लीव पॉलिसी-2025 को मंजूरी दे दी है। अब राज्य की सभी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पेड पीरियड लीव मिलेगी, यानी साल में 12 दिन की छुट्टी। इस फैसले से महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियों से निपटने में मदद मिलेगी और वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से ध्यान रख सकेंगी। कर्नाटक सरकार का कहना है कि यह कानून महिलाओं की भलाई, स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है। यह नीति सरकारी दफ्तरों, प्राइवेट कंपनियों, आईटी फर्म्स, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), गारमेंट फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रियल यूनिट्स में काम करने वाली सभी महिलाओं पर लागू होगी। महिलाओं को इस अवकाश के लिए किसी तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। कर्नाटक के अलावा बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में भी पीरियड लीव की सुविधा दी जा रही है।
