नई दिल्ली: केंद्र सरकार नीट समेत तमाम मुद्दे पर संसद में जवाब देने के लिए तैयार है. सूत्रों के मुताबिक, अगर विपक्षी दल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के दौरान नीट का मुद्दा उठाते हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हस्तक्षेप करेंगे और सवालों का जवाब देंगे. नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष पिछले कई दिनों से सरकार पर हमलावर है. विपक्ष ने नीट पेपर लीक में धांधली का आरोप लगाया है और कहा कि इसे लेकर लीपापोती नहीं चलेगी.
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि नीट घोटाले में लीपापोती नहीं चलेगी. पिछले पांच वर्षों में एनटीए की ओर से कराई गईं 66 भर्ती परीक्षाओं में कम से कम 12 में पेपर लीक और धांधली हुई है, जिससे 75 लाख से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं. मोदी सरकार केवल यह कहकर कि ‘दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए’, अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकती. देश का युवा न्याय मांग रहा है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी. सिर्फ बातें करने से समस्या का हल नहीं निकलता है, इसके लिए निर्णायक कदम उठाने पड़ते हैं.
नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विक्षप पूरी तरह से लामबंद है. इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों का कहना है कि नीट पेपर लीक को लेकर अगर संसद में उसके सवालों का जवाब नहीं दिया गया तो फिर सदन के भीतर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. विपक्षी दलों का कहना है कि संसद में कल से ही नीट पेपर लीक पर चर्चा शुरू हो. विपक्षी दलों ने NEET परीक्षा पर चर्चा की मांग को लेकर कल राज्यसभा और लोकसभा में नोटिस देने का फैसला किया है.
सरकार ने नीट पेपर की जांच सीबीआई को सौंप दी है. सीबीआई की अलग-अलग टीमें बिहार और गुजरात में डेरा डाले हुई हैं. सीबीआई ने इस मामले में रविवार को पहली एफआईआर भी दर्ज किया था. इसके बाद राज्य सरकारों की ओर से दर्ज पांच मामलों को भी टेकओवर कर लिया था. गुरुवार को सीबीआई ने इस मामले में पहली गिरफ्तारियां भी की और पटना में दो लोगों को हिरासत में लिया.
इससे पहले बुधवार को सीबीआई की टीम झारखंड के हजारीबाग में एक निजी ओएसिस विद्यालय के प्रिंसिपल से पूछताछ की थी. अधिकारियों ने बताया कि प्रिंसिपल नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के घेरे में हैं. इस बार नीट की यह परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर पांच मई को हुई थी. इसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार बैठे थे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को अठारहवीं लोकसभा में पहली बार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए पेपर लीक को लेकर दोषियों को सजा दिलाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया. राष्ट्रपति ने कहा कि इसके लिए आगामी आम बजट में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जाएंगे और प्रमुख आर्थिक निर्णय लिए जाएंगे. उनकी सरकार देश के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने में सक्षम बनाने के लिए माहौल तैयार करने का काम कर रही है.
