रायपुर। विधायक संगीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री से जानना चाहा कि जिला-बालोद के शासकीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किये जाने हेतु शासन द्वारा क्या इसके लिए राज्य स्तर पर कोई कमेटी/समिति गठित की गई है? यदि हाँ तो कब एवं शासन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इस कमेटी के लिए कितनी समयसीमा निर्धारित की गई है? गठित कमेटी/समिति द्वारा अब तक कितनी बैठकें ली जा चुकी है एवं इसमें क्या निष्कर्ष निकला है? जानकारी देवें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किये जाने हेतु शासन द्वारा राज्य स्तर पर कोई कमेटी/समिति गठित नहीं की गई है, तथापि विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के कारण वेतनमान में संशोधन संबंधी प्रस्तावों का परीक्षण कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 09.07.2024 को विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है। शासन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इस कमेटी के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। समिति द्वारा अब तक 02 बैठकें ली जा चुकी है। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
