रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और प्रदेश के छह विश्वविद्यालयों के बीच “रक्षक पाठ्यक्रम” के लिए एमओयू संपन्न हुआ। यह बाल अधिकार एवं संरक्षण पर आधारित देश का पहला शैक्षणिक नवाचार है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह पाठ्यक्रम युवाओं को रोजगार के अवसर देने के साथ-साथ बच्चों के सुरक्षित और जिम्मेदार भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और टीम को पाठ्यक्रम तैयार करने और लागू करने के लिए बधाई दी। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने इसे राष्ट्रीय स्तर का नवाचार और छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय बताया। पाठ्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, परित्यक्त बच्चों का पुनर्वास और संवेदनशील मामलों के समाधान में सक्षम, सजग और सेवा-भावयुक्त युवा तैयार करना है।
