नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने वर्ष 2026 के लिए 400 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का लक्ष्य तय किया है, लेकिन 31 दिसंबर तक निगम केवल लगभग 100 करोड़ रुपये ही वसूल सका है। शेष 300 करोड़ की वसूली के लिए मार्च के अंत तक राजस्व विभाग बड़े बकायादारों पर सख्ती कर रहा है और इसी क्रम में निजी स्कूलों व छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं। जोन-5 कमिश्नरी ने पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल को एक सप्ताह के भीतर बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का अंतिम नोटिस दिया है, जिस पर वर्ष 2016-17 से अब तक 2 करोड़ 1 लाख 19 हजार 159 रुपये बकाया हैं। वहीं सीएसपीडीसीएल को जोन-5 के तीन सबस्टेशन का 1 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। इस बीच प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया पर ब्याज माफी को लेकर निगम और बिजली कंपनी के बीच विवाद चल रहा है, जबकि आयकर अधिनियम की धारा 12A में पंजीकृत शैक्षणिक संस्थानों को पूरी छूट और आरटीई के तहत गरीब बच्चों को प्रवेश देने वाले स्कूलों को 50 प्रतिशत छूट दिए जाने के प्रावधान पर भी सवाल उठ रहे हैं।
