रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा पहले से और अधिक डिजिटल होती जा रही है। इस बार 22 से 26 जुलाई तक प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में कोई भी विधायक सदन में ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों ही तरीके से ध्यानाकर्षण या स्थगन प्रस्ताव की सूचना दे सकेंगे। ध्यानाकर्षण की ऑनलाइन सूचना दो घंटे पहले तक दी जा सकेगी। हालांकि इसकी जानकारी आफलाइन भी देनी होगी। बता दें कि विधानसभा के 90 प्रतिशत सदस्य ऑनलाइन ही प्रश्न पूछ रहे हैं। यह एक बदलाव का संकेत माना जा रहा है।
हालांकि सुदूर अंचल के कुछ विधायक अभी भी पूरी तरह से डिजिटल होने में खुद को असहज पा रहे हैं। विधानसभा के वरिष्ठ सूचना अधिकारी अधिकारी जीएस सलूजा ने बताया कि विधानसभा में कागज यानी पेपर को कम करने के लिए प्रक्रिया चल रही है।
अब प्रशासनिक प्रतिवेदन की हार्ड कापी केवल विधानसभा के सदस्यों को दी जाती है। बाकी पत्रकार दीर्घा के पत्रकारों को भी आनलाइन या सीडी के माध्यम से प्रशासनिक प्रतिवेदन दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव व ध्यानाकर्षण को लेकर भी आनलाइन प्रक्रिया कर रहे हैं। 22 से 26 जुलाई तक प्रस्तावित सत्र में कांग्रेस के विधायकों ने कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है।
