एक ही प्रश्न के तीन अलग-अलग उत्तर पर घिरे मंत्री वर्मा, मुआवजा भुगतान पर की जांच की घोषणा

रायपुर। रायगढ़ जिले के एनएच 200 निर्माण के लिए भू-अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान को लेकर कांग्रेस के विधायक उमेश पटेल ने भू राजस्व मंत्री टकराम वर्मा को घेरा। पहले तो एक ही प्रश्न के तीन अलग अलग उत्तर पर मंत्री ने जांच करने की बात कही और फिर मुआवजा भुगतान पर जांच की घोषणा की।
प्रश्न काल के दौरान उमेश पटेल ने कहा कि एन एच 200 के लिए भू अधिग्रहण पर मेरे तीन प्रश्न के तीन अलग अलग उत्तर दिए गए हैं। पहले में 141.23 हेक्टेयर, दूसरे में 820.788 हेक्टेयर और तीसरे में 143.533 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण बतायी गया है। सेम प्रश्न, सेम मंत्री और तीनों बार अलग अलग उत्तर। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आप ही बता दें कि किसे सही मानकर पूरक प्रश्न पूछे, जबकि अधिग्रहण 2017 में किया जा चुका था। मंत्री वर्मा ने बताया कि खरसिया और रायगढ़ के 31 गांवों की कुल 143.23 हेक्टेयर जमीन ली गई। पटेल ने कहा तीन अलग अलग उत्तर हैं पहले वो स्पष्ट हो। मंत्री ने कहा कि तीनों जानकारी में अंतर क्यों हैं इसे चैक करा लेता हूं। इस पर पटेल ने स्पीकर से कहा कि ये तो प्रश्न संदर्भ समिति में जाने योग्य है। हर बार अलग अलग उत्तर दिए गए और जा रहे हैं और विधानसभा को गुमराह किया जा रहा है, यह उचित नहीं है?।
विस अध्यक्ष डॉ सिंह ने कहा कि आप उत्तर से असंतुष्ट हैं तो उसकी अलग प्रक्रिया है, उसके जरिए आएं तो निराकरण कर दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष डॉ चरण दास महंत ने कहा कि अध्यक्ष जी 141-143 हेक्टेयर का थोड़ा बहुत विचलन (अंतर) चला सकते हैं लेकिन 141-820 हेक्टेयर का बड़ा अंतर है। आप इस पर आधे घंटे की चर्चा करा लें। डा. रमन ने कहा कि जवाब में फर्क है तो प्रक्रिया से आएं निराकरण करा देंगे पटेल लिखकर दें दे। अभी आप 141 हेक्टेयर मानकर प्रश्न करें।
पटेल ने कहा कि सडक के लिए दो सर्वे हुए थे और नए सर्वे की भूमि पर सड़क बनी लेकिन पुराने सर्वे की जमीन पर अभी भी प्रतिबंध लगी हुई है। कब तक हटाएंगे? मंत्री वर्मा ने बताया कि यह मेरी जानकारी में नहीं है जानकारी लेकर निर्णय लेंगे। पटेल ने कहा कि खसरा नंबर 326/2, 17, से 25 तक की जमीन सड़क से प्रभावित नहीं है लेकिन अनूप अग्रवाल नाम के व्यक्ति को 2 करोड़ मुआवजा दे दिया गया और यह जमीन सड़क योजना से कोसो दूर है। वहीं 361/6,361/1 के प्रभावित को नहीं दिया गया। क्या इसके दोषी पर कार्रवाई और रिकवरी करेंगे। मंत्री ने कहा कि ये 2005 के प्रकरण है और सड़क 2022 में कंप्लीट हो गई है। इन प्रकरणों की जांच करा लूंगा।