Delhi Excise Policy Case : राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय मंगलवार को अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसौदिया की जमानत याचिकाओं पर आदेश पर सुनवाई करने वाला है।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सिसोदिया को एक साल से अधिक समय पहले गिरफ्तार किया गया था, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में अपनी अगली अभियोजन शिकायत में आम आदमी पार्टी को मामले में आरोपी बनाएगा।
इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आदेश देने वाला है।
14 मई को उच्च न्यायालय ने सिसौदिया, सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। इस सुनवाई के दौरान, ईडी ने कहा कि वह कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में अगली चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएगी। अपने मुवक्किल के लिए जमानत की मांग करते हुए, सिसौदिया के वकील ने अदालत से कहा कि जांच एजेंसियां अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं और जल्द निष्कर्ष का कोई सवाल ही नहीं है।
