Delhi excise policy : दिल्ली की एक अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी की अब समाप्त हो चुकी शराब नीति से संबंधित मामले में बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस विधायक के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। राउज़ एवेन्यू कोर्ट का आदेश केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई; 9 अगस्त तक) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी; 13 अगस्त तक) दोनों द्वारा की जा रही जांच पर लागू होता है। जबकि केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसौदिया और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की कविता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी कविता द्वारा दर्ज कराए गए भ्रष्टाचार के मामले में हिरासत में हैं।
सीबीआई, केजरीवाल को ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन उनके खिलाफ सीबीआई मामले के कारण वह हिरासत में हैं। अगर नहीं बढ़ाया जाता तो उनकी न्यायिक हिरासत 31 जुलाई यानी आज खत्म हो जाती। सिसौदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और 29 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था। दूसरी ओर, कविता को 15 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 21 मार्च को एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, जो नौ समन में शामिल नहीं हुए थे। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार आप के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत दी; जमानत, जो सशर्त भी थी, दी गई थी ताकि वह लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार कर सके, जो उस समय हो रहे थे।
मौजूदा मुख्यमंत्री के रूप में गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति और पद पर बने रहने वाले केजरीवाल ने शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार 1 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। 12 जुलाई को उन्हें दूसरी बार अंतरिम जमानत मिली, लेकिन वह अभी भी सलाखों के पीछे हैं। सीबीआई ने अपने पांचवें और अंतिम आरोप पत्र में कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में उन्हें ‘सूत्रधार’ (सुविधाकर्ता) कहा है।
