कौशिक ने की भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी की सीबीआई से जाँच की मांग

रायपुर। आज भाजपा विधायक धरम लाल कौशिक ने भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहाकि भारतमाला में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। बिलासपुर संभाग में भी बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इसमें अभी केवल छोटे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़े लोगों की गिरफ्तारी होनी है। इस पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि ईओडब्ल्यू जाँच कर रही है। राज्य की जाँच एजेंसी सक्षम है।
विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि निजी भूमि अधिग्रहण के तहत गांवों में 500 वर्गमीटर से कम भूमि का मुआवजा ज्यादा तो 500 वर्गमीटर से अधिक की भूमि पर कम मुआवजा मिलता है। आमतौर पर यह देखने पर पाया गया है कि एक एकड़ भूमि का मुआवजा 20 लाख होगा तो इसे टुकड़ों में बांटकर 500 वर्गमीटर से कम कर दिया जाए तो कुल मुआवजा लगभग 1 करोड़ हो जाता है। इसी कारण भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी हुई है।
उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने प्रॉपर्टी डिलिंग का कार्य करने वाले एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर 1 जमीन को राजस्व अभिलेखों में कूटरचना, अविधिक रूप से दर्ज नामातांरण, बटवारा कर फर्जी तरीके से 6-10 लोगों के नाम दर्ज कर शासन को करोड़ो रुपए का नुकसान पहुंचाया है। जिन लोगों की जमीनें नहीं थी, उन्हें भी कागजों में भूस्वामी बताकर करोड़ों रुपए का बंदरबाट किया गया है।
विधायक कौशिक ने कहा कि इन घोटालों में उच्च पदस्थ अधिकारियों के द्वारा भी अपने मातहत अधिकारी – कर्मचारियों से नियम विरूद्ध दबाव बनाकर कर भी इन अनियमितता को कराया है। सभी निजी भूमि के भू-अर्जन प्रकरणों की उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। इस पर उच्च स्तरीय जांच न होने के कारण प्रदेश में रोष है।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि भारतमाला परियोजना अंतर्गत किए गए भूमि अर्जन के मुआवजा निर्धारण एवं वितरण में अनियमितता किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। संभागायुक्तों के माध्यम से दल गठित करके संपूर्ण भूमि अर्जन की जाँच कराई जा रही है। अनियमितता में शासकीय कर्मचारियों के साथ निजी व्यक्तियों की भी संलिप्तता पाए जाने पर राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण-एन्टी करप्शन ब्यूरो से जाँच कराई जा रही है। .
अब तक 8 गैर लोक सेवक तथा 10 लोक सेवकों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें से 8 गैर लोक सेवकों तथा एक लोक सेवक और एक सेवानिवृत्त लोक सेवक आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 10 आरोपियों को जेल निरूद्ध की कार्यवाही की गई है। 8 आरोपियों के विरूद्ध विशेष न्यायालय रायपुर से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

