रायपुर। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ ने सीएम विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी, मुख्यसचिव अमिताभ जैन, वित्त सचिव मुकेश बंसल को एक्स पोस्ट भेजा है। इसमें मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने बजट सत्र विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित करने की मांग की है।
महासंघ के पदाधिकारी वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा, द्रोपदी यादव, पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, बी के वर्मा, आर एन टाटी, राकेश जैन, आई सी श्रीवास्तव, कसीमुद्दीन, दिनेश उपाध्याय, ओ पी भट्ट, एस के घातोडे, आर डी झाड़ी, एस के कनौजिया, पी एन उडकुड़े, एस के देहारी, डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय, एस के चिलमवार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इस मामले को संज्ञान में लेकर जनहित में धारा 49 को विलोपित करने की मांग की है। महासंघ के, ए के कनेरिया, अनिल पाठक, नैन सिंह, अयूब खान, आर जी बोहरे, कुंती राणा, अनूप श्रीवास्तव, ओ डी शर्मा, अनिल तिवारी, नारायण प्रसाद यादव, जगदीश सिंह, सुजाता मुखर्जी, आर के नारद, पी एल सिंह, एम एन पाठक, एस पी एस श्रीवास्तव, शांति किशोर माझी, एम आर वर्मा, मो. कासिम, डॉ दिलीप कुमार सिंहदेव, एस के साहू ने कहा कि सीएम की यह पहल राज्य में बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ देकर और जीवन पड़ाव में विगत 24 वर्ष से हो रहे आर्थिक नुकसान से बचाएगी।
