रायपुर। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस की नीति पर चल रही है और जो कोई भी अफसर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उक्त जानकारी प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहीं।
मुख्यमंत्री साय कौशिक के द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में सदन को बताया कि प्रदेश में 31 जनवरी 2025 की स्थिति में राज्य प्रशासनिक सेवा के प्रथम श्रेणी के कुल 255 पद स्वीकृत हैं, 251 भरे हैं, और 4 पद खाली हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से अब तक 6 अफसरों के खिलाफ ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा जांच की कार्रवाई की जा रही है। कौशिक ने लिखित जवाब पर असंतोष जताया और कहा कि विधानसभा में सवाल लगने के बाद बीएस ठाकुर, और टीआर माहेश्वरी के खिलाफ जांच की अनुमति दी गई। इससे कार्रवाई की गंभीरता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि अफसरों के खिलाफ करप्शन की जांच होनी चाहिए।
कौशिक ने पूछा कि समुचित कार्रवाई कब तक की जाएगी? सीएम ने इसके जवाब में कहा कि सरकार ने सुशासन के लिए अलग से सुशासन अभिसरण विभाग का गठन किया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सुशासन स्थापित करेंगे। सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टालरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में जो कोई भी दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।
