भोपाल में बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हलाल प्रोसेसिंग और जानवरों को काटने के काम पर लगाया गया है, जिससे स्थानीय अनुसूचित जाति के मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यह कदम स्थानीय लोगों की रोजी-रोटी पर असर डाल रहा है और उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन का सवाल उठ रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने इस मामले में चिंता जताई और भोपाल पुलिस को नोटिस जारी किया, लेकिन पुलिस का जवाब संतोषजनक नहीं था। कानूनगो ने कहा कि वेरिफिकेशन तभी होगा जब नगर निगम आवेदन करेगा। इस घटना ने न केवल रोजगार के मुद्दे को उजागर किया है बल्कि स्थानीय मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
