11089 डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों व रेडियो स्टेशनों को सरकार ने जारी किया विज्ञापन

00 491133282 का भुगतान शेष
रायपुर। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों व रेडियो स्टेशनों को राज्य सरकार के द्वारा जारी होने विज्ञापन का मामला उठाया। जिस पर जनसंपर्क व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लिखित उत्तर में सदन को बताया कि 2024-25 में 31 जनवरी 2025 तक 11089 डिजिटल समाचार पोर्टल्स, समाचार पत्रों, टी.वी. चैनलों व रेडियो स्टेशनों को राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है।

भावना बोहरा के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री साय ने बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल्स का पंजीकरण नहीं किया जाता है। राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए समाचार पोर्टल्स का इम्पेनल किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 243 समाचार पोर्टल इम्पेनल हैं। किसी भी राष्ट्रीय समाचार पोर्टल इम्पैनल नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 व 2024-25 में दिनांक 31.01.2025 तक राज्य सरकार द्वारा डिजिटल समाचार पोर्टल्स 1968, 8379 समाचार पत्रों, 597 टी.वी. चैनलों व 145 रेडियो स्टेशनों को सरकारी विज्ञापन जारी किया गया है। जिनमें डिजिटल समाचार पोर्टल्स को 13,16,27,51, समाचार पत्रों को 59,20,52,884, टी.वी. चैनलों को 58,52,43,484 व रेडियो स्टेशनों 2,71,31,424 रुपये की राशि आवंटित की गई है।
मुख्यमंत्री ने भावना बोहरा के द्वारा पूछे गए एक अन्य प्रश्न के जवाब में बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज पोर्टल का पंजीकरण नहीं किया जाता है। प्रचार-प्रसार की सुविधा की दृष्टि से न्यूज पोर्टल का इम्पैनलमेंट किया जाता है। विज्ञापन नियमावली-2019 यथा संशोधित नियम- 2020 के अंतर्गत विज्ञापन स्वीकृत किए जाते हैं। पिछले एक वर्ष में इस प्रकिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने इसके बाद जनसम्पर्क विभाग अंतर्गत दिसम्बर 2023 से जनवरी 2025 तक विज्ञापनों हेतु भुगतान की गई तथा भुगतान हेतु शेष राशि कितनी-कितनी है ? इन विज्ञापनों से संवाद को कितनी आय हुई? का मामला उठाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि जनसम्पर्क विभाग के द्वारा प्रिंट, इलेक्ट्रानिक व डिजिटल व सोशल मीडिया को 491133282 रुपये का भुगतान किया जाना शेष है।