रायपुर में कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने रायपुर जिले की 250 राशन दुकानों का संचालन अब ग्राम पंचायतों को सौंपने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम उन सहकारी समितियों के खिलाफ उठाया गया है, जो धान खरीदी में सहयोग नहीं कर रही थीं और किसानों को मंडियों में धान बेचने से रोक रही थीं। राज्य में हड़ताल पर गए सहकारी समितियों के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुरानी बस्ती, खरोरा, धरसींवा और तिल्दा-नेवरा थानों में 12 कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ अति आवश्यक सेवा संधारण व विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। इस फैसले के बाद हड़ताली समिति प्रबंधकों को बड़ा झटका लगा है, लेकिन हड़ताल खत्म होने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई है।
