अयोध्या में सांसद राधेश्याम राठिया की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में आयोजित इस बैठक में केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में लागू सरकारी योजनाओं का गहन मूल्यांकन करना और उनके सफल क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों को समझना था। इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, कलेक्टर कार्तिकेया गोयल, और जिला पंचायत के सीईओ जितेंद्र यादव ने भी भाग लिया।
सांसद राठिया ने बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिकतम जनता तक पहुँचाने के लिए विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए निर्देश दिए कि इस योजना के तहत हर घर तक पेयजल आपूर्ति के लक्ष्य को तेज गति से पूरा किया जाए और गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता पर ध्यान रखने के निर्देश भी सांसद ने दिए।
बैठक में कृषि और उद्यानिकी विभाग पर भी चर्चा हुई। सांसद राठिया ने विभाग को हाथियों द्वारा फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए निर्देशित किया। आवास निर्माण के लिए रेत की पर्याप्त आपूर्ति पर भी जोर दिया गया, जिसके लिए खनिज अधिकारी ने आवश्यक प्रबंध करने का आश्वासन दिया।
कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट दी और बताया कि जल जीवन मिशन के तहत जिले में शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत भूजल के अत्यधिक दोहन से बचने की जरूरत है। कलेक्टर ने स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग को गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों की स्थिति पर भी चर्चा की गई। सीईओ जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले का प्रदर्शन प्रदेश में तीसरे स्थान पर है और मनरेगा व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला समूहों को सशक्त बनाने के लिए लोन भी प्रदान किए जा रहे हैं। सीईओ ने बताया कि उद्यानिकी विभाग के माध्यम से पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें किसानों को सब्सिडी का लाभ मिल रहा है।
आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 88 प्रतिशत हितग्राहियों के कार्ड बन चुके हैं, और शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के प्रयास चल रहे हैं। इसके अलावा, बैठक में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, और फसल बीमा योजना जैसी कई अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
सांसद राठिया ने समस्त अधिकारियों को जनता तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाने का निर्देश देते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।