कोरबा। दीपका परियोजना के अधिग्रहित ग्राम हरदीबाजार के ग्रामीणों ने अपनी सात मांगों पर जब तक लिखित समझौता नहीं होता तब तक किसी तरह का कोई सर्वे नहीं करने देंगे। न सर्वे और न ही घर तोड़ने दिया जाएगा। उन्होंने पुनर्वास स्थल पर नाली, पानी, बिजली, सड़क, हाट-बाजार, खेल मैदान और सभी विभागों के कार्यालय उपलब्ध कराने की बात कही है। यही नहीं हाईकोर्ट के आदेश अनुसार प्रत्येक प्रभावित परिवार को एसईसीएल दीपका परियोजना में नौकरी उपलब्ध कराने की बात कही है। 2004 और 2010 में नामांतरण/प्रमाणीकरण कराने वाले सभी ज़मीन मालिकों को 100% मुआवजा देने की मांग की है। मकानों और संपत्तियों की नापी के समय ही मुआवजा राशि और मालिकाना हक़ का पट्टा दिया जाए।सरकारी आदेश के अनुसार मकान तोड़ने से पहले एकमुश्त मुआवजा दिया जाय। अनुसूचित क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया ग्राम पंचायत व ग्रामसभा की सहमति से ही पूरी की जाए।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों के अनुसार लिखित समझौता नहीं होता, तो वे किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने देंगे।
